लखनऊ 5 अप्रैल उत्तर प्रदेश जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की  पाँचवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य आयक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर प्रमोद कुमार व आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याएँ व सुझाव सुनकर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा स्थानीय स्तर पर यदि समाधान नहीं मिलता है तो उच्चाधिकारियों को समस्या से अवगत कराएं।जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने परिवहन के दौरान मामूली त्रुटियों पर माल को रोके जाने पर शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि माल रोके जाने पर प्रायः धारा 129 के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसके तहत भारी भरकम पेनाल्टी जमा करने का प्रावधान है। भले ही त्रुटि मामूली क्यों न हो। खेमका ने कहा कि जब तक कर चोरी की नीयत स्पष्ट न हो तब तक इस धारा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा करके हम उत्तर प्रदेश में कारोबार करने की स्थिति को और सुगम बनाकर व्यापारियों के भरोसे के साथ ही अधिक निवेश भी आकर्षित कर सकते हैं। खेमका के इस प्रस्ताव पर आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने एक शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि इसमें धारा 129 से सम्बंधित अनेक सामान्य त्रुटियों का स्पष्टीकरण है जिन पर पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है। उन्होंने वहाँ मौजूद संयुक्त आयुक्त हरीलाल प्रजापति को इस शासनादेश को पुनः प्रसारित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भरोसा दिलाया कि ऐसी किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने एक पॉलिसी सुझाव के तहत उत्तर प्रदेश में वैट की तरह ही जीएसटी के भी 16 ट्रिब्यूनल गठित करने का अनुरोध किया जिससे प्रदेश के व्यापारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ग़ौरतलब है कि वर्तमान में जीएसटी के तहत उत्तर प्रदेश में पाँच ट्रिब्यूनल प्रस्तावित हैं जिनका गठन होना अभी बाक़ी है। संख्या के लिहाज़ से फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ट्रिब्यूनल हैं जिनकी मंज़ूरी में आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस का विशेष योगदान रहा है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से अधिक ट्रिब्यूनलों की आवश्यकता है।बैठक में मौजूद मनीष कटारिया, अमर मित्तल, रीना भार्गव, आलोक अग्रवाल व अन्य प्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं पर सीजीएसटी के अपर आयुक्त ऋतुराज गुप्ता व एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त हरीलाल प्रजापति ने जवाब दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दख़ल के कारण हो रही कुछ तकनीकी समस्याओं पर भी यहाँ चर्चा हुई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीजीएसटी के अमर अग्रवाल, सौरभ निगम व विशाल श्रीवास्तव समेत अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नई दिल्ली 16 मार्च लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे और 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई व एक जून को मतदान होगा. चार जून को मतगणना होगी. राजीव कुमार ने कहा कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं. 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं, उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा. मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नयी लोकसभा का गठन उससे पहले होना है. आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है.https://x.com/narendramodi/status/1768956707760128029?s=20लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है. चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. BJP-NDA इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है. सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा."पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान हुआ था. मतगणना 23 मई को हुई थी. निर्वाचन आयोग ने 2014 में भी कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाने की सूचना एक दिन पहले दी थी. संवाददाता सम्मेलन के लिए पत्रकारों को एक दिन पहले शाम को निमंत्रण भेजा गया था.आगामी चुनावों में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर करीब 97 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं. पिछले संसदीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस (Congress) को 52 सीट मिली थीं. वह लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटा पायी थी. आगामी संसदीय चुनाव को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के लिए ‘करो या मरो' के मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है.

लखनऊ। 11 मार्च उत्तर प्रदेश में रोगियों के इलाज में डॉक्टर और कर्मचारियों की कमी आड़े नहीं आएगी। मेडिकल संस्थानों में अभियान चलाकर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग व दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती जाएगी। जल्द खाली पद भरे जायें ताकि मरीजों को बिना इंतजार उच्चकोटि का इलाज मिल सके। यह निर्देश सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये। डिप्टी सीएम ने कहा कि पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तीन से चार माह में पूरी की जाये। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में 93 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसे भी जल्द पूरा किया जाये। यहां खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें भी देरी न की जाये। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षकों के लगभग 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। 800 से अधिक डॉक्टरों ने आवेदन किया है। जल्द से जल्द चिकित्सा शिक्षक भर्ती किये जायें। संस्थान में खाली पड़े पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बिना किसी बाधा के पूरी ईमानदारी और शुचिता से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जायेगी। प्रदेश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी चिकित्सा शिक्षक, नर्सिेंग, पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पद भरे जायेंगे। इससे युवाओं को अवसर मिलेगा। वहीं रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी।