कोलकाता 9 मई पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली।। यह भव्य समारोह कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 'सोनार बांग्ला' के संकल्प के साथ भाजपा सरकार का आगाज हो चुका है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सामने अब ममता बनर्जी के उन बड़े फैसलों और योजनाओं को बदलने की चुनौती है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हर चुनावी रैली में किया था. देश के अब 17 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस लिस्ट में सबसे नया नाम हैं. देश की आजादी के बाद 75 सालों में पहला बार पश्चिम बंगाल में भगवा पार्टी के हाथ में कमान है. ऐसे में इन 17 राज्यों में कौन सा मुख्यमंत्री किस समुदाय से आता है, ये भी बेहद दिलचस्‍प है. उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों बिहार, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर ओडिशा तक अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिला, जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया और आज उन्होंने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। इस शपथ के साथ ही ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन का अंत हो गया और राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई है। नई सरकार के सामने कानून-व्यवस्था, विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसी कई बड़ी चुनौतियाँ होंगी, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में आयोजित इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देशभर के कई बड़े नेता और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहे, जिससे इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एनडीए गठबंधन के प्रमुख नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया—हालांकि सभी नाम आधिकारिक रूप से विस्तृत सूची में जारी नहीं किए गए, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व माखन लाल सरकार को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर सम्मानित किया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, कलाकार, साहित्यकार और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हुए, जिससे यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बन गया। निष्कर्ष: पश्चिम बंगाल में यह सत्ता परिवर्तन न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

इज़राइल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते संघर्ष के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर बीती रात ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व बीते तीन दिनों की घटना क्रम के अनुसार अमेरिका व इजरायल के संयुक्त रोडिंग लायन ऑपरेशन में ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले हुए जिसमें अमेरिका की उन्नत लड़ाकू विमान द्वारा लगातार जोरदार दबा के किए गए जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता कि पहले ही मौत हो चुकी थी जबकि इस जबरदस्त सामने में राजधानी तेहरान को थैला के रख दिया था और 50 से ज्यादा लोग और फोर्स की जवान मारे गए ईरान की रिवॉल्यूशनरी आर्म्स गार्ड फ्रूट्स ने इसका कल जवाब देते हुए गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने भी अमेरिकी सैनिक छावनिया है ईरानी उनको निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाल से हमले किया जिसमें अमेरिका को भी काफी क्षति उठानी पड़ी इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 देशों में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सोमवार रात दो ड्रोन अमेरिकी दूतावास परिसर से टकराए। इस हमले में सीमित स्तर पर आग लगी और इमारत को कुछ भौतिक क्षति पहुँची। रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर से काला धुआँ उठता देखा गया, जहाँ कई विदेशी दूतावास स्थित हैं। हालाँकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की है कि दूतावास अगली सूचना तक बंद रहेगा। जारी सुरक्षा चेतावनी में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे 'वर्तमान में जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें' और दूतावास परिसर के पास न जाएँ। 15 देशों से अमेरिकियों को निकलने की सलाह अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व के 15 देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तत्काल सुरक्षित वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। विदेश विभाग की सहायक सचिव मोरा नामदार ने कहा कि 'सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द उपलब्ध व्यावसायिक साधनों से प्रस्थान करेंपड़ा ।' होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद, ईरान की धमकी तनाव और बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को 'आग के हवाले कर दिया जाएगा।' यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व के तेल आपूर्ति मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बंद रहने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

Mediawithyou | विशेष विश्लेषण मनरेगा पर सरकार का नया रुख: सुधार या सामाजिक सुरक्षा पर प्रहार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक रही है। यह योजना न केवल ग्रामीण बेरोज़गारी से लड़ने का साधन है, बल्कि सूखा, महंगाई और आर्थिक संकट के समय करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा भी रही है। हालिया समय में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े कुछ नीतिगत बदलाव और सख्ती को लेकर देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सरकार इन्हें “सुधार” बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें “गरीब विरोधी फैसले” करार दे रहा है। सरकार का पक्ष: पारदर्शिता और दक्षता की दलील केंद्र सरकार का कहना है कि मनरेगा में वर्षों से लीकेज, फर्जी जॉब कार्ड और अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने— डिजिटल उपस्थिति (आधार आधारित हाजिरी) भुगतान प्रणाली में सख्ती राज्यों से अधिक वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा जैसे कदम उठाए हैं। सरकार का तर्क है कि इन सुधारों से: वास्तविक मजदूरों को ही लाभ मिलेगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा सरकार यह भी दावा करती है कि मनरेगा को “अस्थायी राहत योजना” के बजाय ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़कर दीर्घकालिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप: गरीबों पर बोझ, राज्यों पर दबाव वहीं विपक्ष इन फैसलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि: डिजिटल शर्तें ग्रामीण इलाकों में तकनीकी बाधाओं के कारण मजदूरों को काम और भुगतान से वंचित कर रही हैं। केंद्र द्वारा समय पर फंड जारी न करने से मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है। राज्यों पर वित्तीय बोझ डालकर केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। कांग्रेस, वाम दलों और कई क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप है कि सरकार मनरेगा को “कमज़ोर कर धीरे-धीरे खत्म करने” की दिशा में बढ़ रही है, ताकि ग्रामीण गरीबों की आवाज़ कमजोर हो सके। ज़मीनी हकीकत: सुधार बनाम संवेदनशीलता नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि मनरेगा में सुधार आवश्यक हैं, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। ग्रामीण भारत में आज भी: बेरोज़गारी महंगाई कृषि आय में अनिश्चितता जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। ऐसे में मनरेगा का कमजोर होना सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। डिजिटल पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन जब तकनीक मानवीय जरूरतों पर भारी पड़ने लगे, तब नीति पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। निष्कर्ष: संतुलन की ज़रूरत मनरेगा न तो सिर्फ एक आर्थिक योजना है और न ही केवल राजनीतिक मुद्दा—यह सामाजिक न्याय का औज़ार है। सरकार के सुधारों में पारदर्शिता की मंशा हो सकती है, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ज़रूरत है: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की तकनीकी सुधारों के साथ मानवीय लचीलापन रखने की और मनरेगा को राजनीतिक लड़ाई का नहीं, जनहित का विषय बनाने की यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सुधार के नाम पर लिया गया कोई भी फैसला देश के सबसे कमजोर वर्ग पर भारी पड़ सकता है। — Mediawithyou विशेष रिपोर्ट