इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शीतकालीन अवकाश होने के बावजूद आज कोर्ट खुली और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अब 27 दिसंबर को इस मसले पर फैसला सुनाया जाएगायाचिकाकर्ता की तरफ से पेश होते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने निकाय चुनाव में रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुई बहस में अपना पक्ष रखा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिश्रा ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो किया गया है वह राजनीतिक रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया दस्तावेज है जबकि होना यह चाहिए था कि एक डेडीकेट कमीशन बनाया जाए जो आरक्षण को लेकर फैसला करें जबकि मौजूदा आरक्षण प्रणाली से पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को एक नजीर देते हुए बताया तथा इसी प्रकार के मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 के केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विस्तार से पढ़कर खंडपीठ के सामने सुनाया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद आगे की सुनवाई शुरू कीडेडीकेटेड आयोग पर सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनका रैपिड सर्वे डेडीकेटेड आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट जैसा ही है याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर सरकारी वकील ने कहा है कि महिला आरक्षण को होरिजेंटल आरक्षण बताया गया है फिर जज ने कहा है कि इस इंडिविजुअल केस को अलग से सुना जाएगा आज केवल ओबीसी रिजर्वेशन पर बात सुनी जाएगी जबकि आपको बता दें कि एक याचिका ट्रांसजेंडर की तरफ से भी आरक्षण हेतु दायर की जा चुकी है कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित 68 याचिकाएं दायर हो चुकी हैइससे पूर्व शुक्रवार को निकाय चुनाव की सुनवाई समय की कमी के कारण पूरी नहीं हो सकी थी जिससे कि शीतकालीन अवकाश को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति यह वरिष्ठ न्यायाधीश से अनुमति लेकर इस मामले को 24 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए गत मंगलवार को मामले की सुनवाई के समय राज्य सरकार का कहना था कि मांगे गए सारे जवाब प्रति शपथ पत्र में दाखिल कर दिए गए हैं इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की थी जिसे कोर्ट ने नहीं माना उधर सरकार के वकील ने हलफनामा देकर सभी का जवाब राज्य सरकार में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है इस पर सरकार ने कहा है कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इस कइससे पूर्व कोर्ट ने पहले स्थानीय निकाय चुनाव की अंतिम अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगा दी थी साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 20 दिसंबर तक बीती 5 दिसंबर को जारी अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत आदेश जारी न करें हाईकोर्ट ने ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था अब जबकि शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी 24 दिसंबर को कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का फैसला सुरक्षित कर लिया है जोकि 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने कहा है कि ऐसे आधार कार्ड धारक जिन्होंने अपना आधार कार्ड क्रमांक 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और इस दौरान कभी भी उसमें कोई भी दस्तावेजों के माध्यम से संशोधन नहीं कराया है तो ऐसे निवासी संबंधित दस्तावेज के माध्यम से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा ले यूआईडीएआई ने अपने अहम बयान में कहा है कि " जिन निवासियों ने अपना आधार कार्ड 10 वर्ष पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है ऐसे आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना चाहिए"भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र आज के समय में सभी के लिए उपयोगी दस्तावेज है क्योंकि सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं में आधार कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है अन्यथा की दशा में लाभार्थी को लाभ से वंचित कर दिया जाता है आधार कार्ड से संबंधित सूचनाएं अगर गलत सिद्ध होती है तो पात्र को इसका कानूनन बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है इसलिए आधार कार्ड से संबंधित सभी दर्ज सूचनाएं सही बा अपडेटेड हो तभी हम अपने घर से लेकर सरकारी कामकाज की विषय में सोच सकते हैं आधार कार्ड पर अंकित आधार नंबर का प्रयोग आजकल तमाम सरकारी योजनाओं और उनसे संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाने लगा है अन्यथा की दशा में लाभार्थी को लाभ से वंचित कर दिया जाता है आधार कार्ड को अपडेट करने का सही तरीका जाने यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक अपने सहायक दस्तावेजों को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित कराया जा सकता है आधार कार्ड की महत्व को समझते हुए कई राज्यों ने अपने यहां सरकारी मशीनरी तंत्र को निर्देश दिया है कि सरकारी मेन पावर अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली मैन पावर के द्वारा आधार कार्ड से वंचित नागरिकों के घरों पर जाकर केवाईसी आदि संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण कराएं और उनको आधार कार्ड उपलब्ध कराएं ऐसे नागरिकों में वृद्ध  बीमार बच्चे का हैंडीकैप लोग शामिल हो सकते हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए अभी हाल ही में पिछले हफ्ते यह आदेश उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया है जिससे राज्य के दुर्गम और पहाड़ी इलाकों से आने वाले विधवा बीमार असहाय व्यक्तियों को लाभ मिलेगा

लखनऊ 23 दिसंबर 2022 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान सम्मान दिवस के रूप में विधान भवन परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा तथा चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर मनाई पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय चरण सिंह जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान भवन परिसर में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और प्रदेशवासियों को किसान सम्मान दिवस के अवसर पर बधाई दी इसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी ने विधान भवन के सामने कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाले ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ज्ञातव्य हो कि कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर लाल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट आफ क्रॉप योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संगठनों को ट्रैक्टर प्रदान किए जाने की व्यवस्था है इससे पूर्व भी प्रदेश सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के किसानों के विकास और संवर्धन के लिए उनको एग्रीकल्चर से संबंधित उपकरणों का वितरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां है कि प्रदेश के किसानों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े भाइयों के लिए हमारी सरकार दृढ संकल्पित है और इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा हैइस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अरुण कुमार सक्सेना कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे