लखनऊ- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय अपराधियों को सजा चलाई जाने के मामले में देश में अव्वल रहा है अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभियुक्तों को सजा दिलाई जाने में उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर तारीफ की तथा उत्तर प्रदेश की अभियोजन निदेशालय को ट्रॉफी भेंट की  प्रदेश पुलिस की प्रभावी पैरवी से पिछले तीन सालों के दौरान 30 हजार मामलों में अपराधियों को उनके गुनाह की सजा मिल चुकी है।अभियोजन निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 तक पॉक्सो एक्ट में 4078, रेप के केस में 1218, क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन केस में 8646, हत्या के केस में 2387, दहेज हत्या के केस में 1152, लूट के केस में 1141, गोवंश हत्या के केस में 279 और आर्म्स एक्ट के केस में 10520 मामलों में सजा दिलायी गई है। अभियोजन निदेशालय की ओर से रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों को उनके किये की सजा दिलाने के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं।अभियोजन निदेशालय के एडीजी आशुतोष पांडेय ने बताया कि पिछले तीन साल में कोर्ट में प्रभावी पैरवी और शत-प्रतिशत गवाहों की गवाही कराकर अपराधियों को सजा दिलाने में शानदार प्रदर्शन किया है। निदेशालय ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये वर्ष 2020 में पॉक्सो के तहत जहां 535 मामलों में सजा दिलायी, वहीं वर्ष 2022 में 2313 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 332 प्रतिशत अधिक रहा। इसी तरह रेप के मामले में वर्ष 2020 में 177 मामलों में सजा दिलाई गई, तो वहीं वर्ष 2022 में 671 मामलों में सजा दिलाई गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले 2022 में 280 प्रतिशत अधिक रहा है। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन के मामलों में वर्ष 2020 में 1048 मामलों में सजा दिलाई गई जबकि वर्ष 2022 में 5351 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 411 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हत्या के केस में वर्ष 2020 में 420 मामलों जबकि 2022 में 1180 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में अपराधियों को सजा दिलाने में 181 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।अभियोजन निदेशालय ने दहेज हत्या के केस में वर्ष 2020 में 182 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 572 मामलों में सजा दिलायी गई। इसी तरह लूट के केस में वर्ष 2020 में 177 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 745 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 321 प्रतिशत अधिक रहा। वहीं गोवंश के मामले में जहां वर्ष 2020 में 29 मामलों तो वर्ष 2022 में 200 मामलों में सजा दिलायी गई। वहीं सबसे अधिक पिछले तीन वर्ष में सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामलों में सजा दिलायी गई। आर्म्स एक्ट के मामले में वर्ष 2020 में 1960 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 6373 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 225 प्रतिशत अधिक रहा।अभियोजन निदेशालय को पूरे देश में कम समय में अपराधियों को सजा दिलाने, ई ऑफिस और ई प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर देश में अच्छा प्रदर्शन करने पर अवार्ड, प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।अभियोजन निदेशालय के एडीजी आशुतोष पांडेय ने बताया कि वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आईसीजेएस सिस्टम के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ओर से देश में उत्तर प्रदेश को अभियोजन कार्य के लिए अवार्ड दिया था। यह अवार्ड वर्ष 2022 में भी उत्तर प्रदेश के अभियोजन निदेशालय को दिया गया। इसी तरह ई प्रॉसीक्यूशन के लिए वर्ष 2022 में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।

 लखनऊ: 11 मई, 2023 संस्कृति विभाग उ0प्र0 के अधीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण हेतु कलाकारों को अनुबंधित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम की ओर से 09 मई, 2023 को आवश्यक शासनादेश जारी करा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए कलाकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है।यह जानकारी प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि उ0प्र0 संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को संरक्षित किया जाता है। जिससे भावी पीढ़ी इन लोक विरासत से परिचित हो सके। इन लोक कलाओं का प्रदर्शन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराकर प्रदेश स्तर पर कराया जाता है। इन लोक कलाओं में शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, रामलीला, नौटंकी के कलाकरों को अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।श्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन कलाकारों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार संस्कृति विभाग की कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत किया जाता है। इसके संबंध में विस्तार से जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के उपरान्त ही उसे कार्यक्रम हेतु अनुबंधित कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पंजीकृत कलाकारों को प्राथमिकता देते हुए आमंत्रित कर अनुबंधित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।पर्यटन मंत्री ने बताया कि विगत 27 दिसम्बर, 2022 को संस्कृति निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकरों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध मंे विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस शासनादेश के अनुसार ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों हेतु कलाकारों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाए। इसके अलावा शासनादेश में भी निर्देश दिये गये हैं कि वालपेटिंग, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स, फ्रेस्को मूर्ति निर्माण आदि से संबंधित कार्यों को उ0प्र0 संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाओं में पंजीकृत कलाकारों के माध्यम से कराये जाने का प्रयास किया जाए ताकि स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के कलाकारों द्वारा बनाई गयी पेटिंग को कार्यालय के व्यय मद से क्रय किया जा सकता है। यह कलाकृतियां प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित करने के साथ ही कम मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। पूर्व में प्रदेश के कतिपय मेलों, त्योहारों आदि के अवसर पर जनता अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर विभिन्न स्वशैक्षिक संस्थाओं/विभागों, जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की मांग पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किये जाने का प्राविधान है। इस तरह के समस्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से निदेशक संस्कृति निदेशालय को प्रस्तुत किये जाए।

 लखनऊ। 10 मई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रयागराज के एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा बाराबंकी के एक प्रकरण पर भी डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की है। प्रयागराज के तेज बहादुर चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर लगातार गैरहाजिर चल रहे थे। कई बार पत्राचार भी किया गया। इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। मामला डिप्टी सीएम के संज्ञान में आया। उन्होंने शासकीय ड्यूटी में लापरवाही बरतने व लगातार गैरहाजिर रहने के दोषी डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये हैं। प्रमुख सचिव ने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, अयोध्या के सैदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समय से पहले डॉक्टर-कर्मचारियों के गायब होने का मामला भी सामने आया है। डिप्टी सीएम ने सीएमओ को दो दिन के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन लापरवाह कर्मचारियों का वेतन कटौती के आदेश दिए हैं। अस्पताल में तैनात सभी चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तलब किया है।बाराबंकी के रामपुर भवानीपुर स्वास्थ्य उप केंद्र में बिजली की व्यवस्था ही न होने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की। डिप्टी सीएम ने बाराबंकी सीएमओ को मामले की जांच के लिए निर्देशित किया है। किन कारणों से अभी तक बिजली नहीं लगी? किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। पूरे बिन्दुओं पर दो दिन के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए है।* मामले की जांच के आदेश* झांसी के टहरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर, फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी और दूसरी अव्यवस्थाओं की जांच होगी। डिप्टी सीएम ने झांसी सीएमओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दो दिन में रिपोर्ट देनी होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी।बाराबंकी के रामपुर भवानीपुर स्वास्थ्य उप केंद्र में बिजली की व्यवस्था ही न होने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की। डिप्टी सीएम ने बाराबंकी सीएमओ को मामले की जांच के लिए निर्देशित किया है। किन कारणों से अभी तक बिजली नहीं लगी? किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। पूरे बिन्दुओं पर दो दिन के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए है।