उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि पिछले छह वर्षों में यूपी ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है. 2017 के पहले बदहाली से बंदी की कगार पर पहुंचे स्कूलों का आज कायाकल्प हो चुका है वह गोरखपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थेउन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दृढ़ संकल्प, संसाधन, तकनीकी, नवाचार के समन्वय से शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार का सपना साकार हुआ है. तकनीकी के बेहतर उपयोग वाला 'निपुण भारत मिशन', शिक्षा की गुणवत्ता सुदृढ़ करने में शानदार परिणाम दे रहा हैमुख्यमंत्री योगी मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग एवं संपर्क फाउंडेशन की पहल पर 'संपर्क स्मार्टशाला-स्मार्ट ब्लॉक' कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे. कार्यक्रम के माध्यम से नगर क्षेत्र के 58 और चरगांवा ब्लॉक के 68 परिषदीय स्कूलों को एलईडी टीवी, गणित और अंग्रेजी किट से आच्छादित किया गया. मुख्यमंत्री ने पांच स्कूलों के शिक्षकों को खुद अपने हाथ से टीएलएम किट प्रदान किया. साथ ही संपर्क फाउंडेशन की पत्रिका का भी विमोचन किया. योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि शिक्षा समाज की नींव है और जब नींव दरक जाएगी तो समाज रूपी भवन कैसे बनेगा स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में हुई बढ़ोतरी- योगी 2017 के पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शौचालय, फ्लोरिंग, पेयजल तक की सुविधा नहीं थी. लगभग 1.56 लाख स्कूलों में 1.34 करोड़ बच्चे जाते थे. शिक्षकों की भारी कमी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दशा सुधारने का संकल्प लिया और बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से 1.65 लाख शिक्षकों की भर्ती की. स्कूलों में फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया. आज 1.36 लाख स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है. स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1.91 करोड़ हो चुकी है स्कूलों में जाकर जरूरी व्यस्थाएं कराएं जनप्रतिनिधि' योगी ने कहा कि पहले बेसिक स्कूलों के बच्चे नंगे पांव जाते थे, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होता था. आज सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिल रही हैं. बच्चों को दो यूनिफॉर्म, जाड़े में स्वेटर, जूते, बैग दिए जा रहे हैं. अब तो सुविधा के लिए रकम अभिभावकों के खातों में डीबीटी से भेजी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में एमएलसी बनने पर उन्होंने पूरी निधि गोरखपुर नगरीय क्षेत्र के बेसिक स्कूलों में फर्नीचर और शौचालय बनवाने को दे दी. वर्तमान में जीडीए और नगर निगम भी स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं. जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि क्षेत्र के स्कूलों में जाकर आवश्यक व्यवस्थाएं कराएंमुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता तेजी से बढ़ रही है. सीएम योगी ने स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को अभिनव प्रयोग बताते हुए संपर्क फॉउंडेशन की सराहना की. उन्होंने कहा कि वास्तव में शिक्षा को रचनात्मक तरीके से रोचक बनाने की जरूरत है ताकि बच्चा स्कूल जाने को खुद आतुर रहे. संपर्क फॉउंडेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने बच्चों को भावनात्मक स्पर्श दिया तो बच्चों में स्वतः स्फूर्ति जागृत होगी. देश और समाज की नींव को मजबूत करने के लिए हमें शिक्षा को मजबूत बनाना होगाइसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षा को तकनीकी और नवाचार से जोड़ें. उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम के परिणाम को देखने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना बनाई जाएगी. संपर्क फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विनीत नायर ने कार्यक्रम की रूपरेखा पेश करते हुए सीएम योगी का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने शिक्षा को शासन के केंद्र में रखा है और इसके बेहतरीन परिणाम भी आ रहे हैंलर्निंग आउटकम और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए संपर्क फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है. इसके लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ऑडियो बॉक्स में बनाया गया लर्निंग किट, उच्चारण के लिए मोबाइल डिवाइस किट और संपर्क टीवी इसी नवाचार का हिस्सा हैं. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, दीपक कुमार ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में समग्र बदलाव आया हैऑपरेशन कायाकल्प' से स्कूलों में हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हुए. 'ऑपरेशन कायाकल्प' की सराहना नीति आयोग ने भी की और अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में बताया है. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश छात्रों के अभिभावकों के खातों में योजनाओं का लाभ डीबीटी ट्रांसफर के मामले में अग्रणी राज्य है. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 'निपुण भारत मिशन' के शानदार परिणाम आ रहे हैं  

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है कौशांबी के युवक ने हरदोई में तैनात एक शिक्षक के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मदद से बुलंदशहर में सहायक शिक्षक के पद पर नौकरी हासिल कर ली। मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। इससे पहले आरोपी ने बैंक से 10 लाख रुपये का ऋण और अपने ही स्कूल के प्रधानाचार्य से चार लाख रुपये उधार ले लिए थे। रामघाट पुलिस ने सहायक शिक्षक, उसके दूसरे साथी आरोपी सहायक शिक्षक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।सोमवार को सीओ डिबाई अजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2020 में खंड शिक्षा अधिकारी ने थाना रामघाट में मक्खन लाल पुत्र मिश्रीलाल निवासी दतई पुर्वा मजरा कोरियो तहसील कड़ा जनपद कौशांबी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मक्खन लाल ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाकर रामघाट थाना क्षेत्र के गांव विजय नंगलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल कर ली थी।सीओ ने बताया कि पुलिस ने मुकदमे की जांच शुरू की तो पता चला कि फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी सहायक अध्यापक मक्खन लाल नहीं, बल्कि दिनेश यादव निवासी करनपुर थाना नसीपुर जनपद फिरोजाबाद है।पुलिस की जांच में आरोपी दिनेश यादव समेत दो अन्य आरोपी गजेंद्र निवासी गांव बढ़ाईपुरा थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद और अरुणो राजन निवासी धनपुरा थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद के नाम भी प्रकाश में आए। रविवार को रामघाट पुलिस ने दिनेश यादव, गजेंद्र तथा अरुणो राजन को भी गिरफ्तार कर लिया।सीओ डिबाई अजय कुमार के अनुसार फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी करने वाले दो सहायक अध्यापक सहित तीन को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कई विभागो में तबादलों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर अलग अलग निर्देश आए हैं। इनमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को झटका लगा है।इस साल बंपर तबादलों की उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डा. मन्नान अख्तर ने इस संबंध में सोमवार को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. रेनू श्रीवास्तव वर्मा को पत्र भेजा है। निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात लेवल-एक प्रभारी चिकित्साधिकारियों तथा अन्य चिकित्सकों, जिनको जिले में 5 और मंडल में 8 साल पूरे हो गए हों, उनकी नीति के तहत परीक्षण करते हुए स्थानांतरण करें।विशेष सचिव डा. मन्नान ने लेवल-एक से ऊपर के जिले में 5 व मंडल में 8 साल पूरे करने वाले चिकित्साधिकारियों के तबादला प्रस्ताव परीक्षण कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों व कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि इस बार विभाग में बंपर तबादले होने की ज्यादा संभावना नहीं है।लंबे समय से जमे अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों (एसीएमओ), डॉक्टरों और छोटे अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले किए जाने पर विचार हो रहा है ताकि इन विशेषज्ञ चिकित्सकों का सही जगह उपयोग हो सके। इसके अलावा तबादला चाहने वाले के प्रत्यावेदनों पर भी विचार किया जाएगा।दरअसल, पिछले साल स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न लेवल पर चिकित्साधिकारियों और विभाग के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे। इसके बाद तमाम जिलों में चिकित्सा व्यवस्था चौपट हो गई थी। तबादला नीति को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा. रेनू वर्मा श्रीवास्तव से वार्ता के बाद आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। असाध्य व गम्भीर रोगों के गलत सर्टिफिकेट पर तबादला चाहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी असाध्य अथवा गम्भीर रोगों के गलत सर्टिफिकेट लगाकर तबादले की चाह रखने वाले प्राइमरी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अमान्य घोषित ऐसे शिक्षकों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। कारण, अन्तर्जनपदीय तबादले के लिए गलत मेडिकल सट्रिफिकेट लगाकर आवेदन करने वाले ज्यादातर शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड के सामने कलई खुल गई है। करीब 46 जिलों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। इनमें कई जिले तो ऐसे हैं, जहां दो तिहाई से ज्यादा आवेदन गलत सर्टफिकेट के कारण निरस्त किए गए हैं।शाहजहांपुर में ही 200 शिक्षकों ने स्वयं को असाध्य रोगों से पीड़ित बताकर दूसरे जिलों में स्थानांतरण मांगा था। मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने पर जब इनकी चिकित्सीय जांच हुई तो 145 शिक्षकों के दावे गलत निकले। इन्हें कोई असाध्य रोग नहीं था। इसी प्रकार से सोनभद्र में 62 शिक्षकों ने असाध्य एवं गम्भीर रोगों से पीड़त बताकर गैर जिलों में अपना स्थानांतरण मांगा था। जब चिकित्सीय जांच हुई तो 49 शिक्षक या उनके कोई निकटतम परिजन किसी भी असाध्य या गम्भीर रोग से पीड़ित नहीं पाए गए।इसके अलावा हरदोई, इटावा, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, शामली, अमरोहा, बदायूं, बस्ती, चन्दौली, मिर्जापुर, बलिया तथा गोण्डा आदि जिलों में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं, जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों ने गलत सर्टफिकेट लगाकर शिक्षकों ने अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है।बताया जाता है कि जिलों से मिली शिकायतों के बाद स्कूल महानिदेशालय से इस बारे में सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है, जिन्होंने अपने तबादले के लिए गलत सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। सूत्र बताते हैं कि स्कूल महानिदेशालय ने इस बारे में आज ही शासन को पत्र भेजकर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश मांगा है।अगर शासन की सहमति मिलती हैं तो ऐसे शिक्षकों को खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनन्द के अनुसार जांच चल रही हैं । दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में एई की तबादला सूची पर आईं कई आपत्तियां लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) की तबादला सूची में दर्जनों आपत्तियां सोमवार को दर्ज कराई गईं। आठ आपत्तियां तो उन एई ने दर्ज कराएं जिनका तबादला पिछले ही साल किया गया था। दो साल के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले 56 एई में से सिर्फ तीन एई ने ही तबादले का विकल्प दिया। शेष बचे एई ने ऐच्छिक तैनाती का विकल्प भरा। संघ की आपत्ति के बाद दो साल में सेवानिवृत्त मिलने वालों को मिली राहत सोमवार को विश्वश्वरैया सभागार में तबादला सूची में शामिल 136 सहायक अभियंताओं को बुलाया गया था। तबादला सूची की खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने दो साल के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले एई को तबादला सूची से बाहर करने का आदेश दे दिया। एनडी द्विवेदी ने बताया है कि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद दो साल के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले एई में से महज तीन ने ही ऐच्छिक विकल्प में हिस्सा लिया।