लखनऊ 1 अगस्त आज संपादित हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला "परिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का हस्तांतरण 5000 के स्टांप शुल्क पर किया जा सकेगा " अग्रिम आदेश तक प्रदेश भर में योगी सरकार का यह फैसला अभी लागू रहेगा जिसके तहत परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को अपनी संपत्ति केवल 5000 के स्टांप शुल्क के माध्यम से हस्तांतरित कर सकेंगे यह एक अहम फैसला हैयोगी मंत्रिमंडल की कैबिनेट मीटिंग के फैसले की अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु (पुत्र की पत्नी), सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति), पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।प्रस्ताव के अनुसार यह छूट अग्रिम आदेशों तक के लिए दी जाएगी। बाद में राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव एवं निबन्धित होने वाले विलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर इस छूट को निरन्तर किया जा सकता है।भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 33 के प्राविधानों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में दान विलेखों पर सम्पत्ति के मूल्य पर हस्तान्तरण पत्र की भांति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 के प्राविधानों के अधीन अचल सम्पत्ति के दान विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9(1)(क) के प्राविधानों के अधीन राज्य सरकार को पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित होने वाले इस प्रकार के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।देश के प्रमुख राज्यों यथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। प्रस्तावित छूट प्रदान किये जाने से देश के अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में भी पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित दान विलेखों के माध्यम से अचल सम्पत्ति का अन्तरण सहज हो सकेगा, जिससे जनसामान्य को लाभ प्राप्त होगा

लखनऊ। 1 अगस्त कोविड के समय आउटसोर्सिंग (संविदा) पर तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दो माह का सेवाविस्तार प्रदान किया गया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।प्रदेश के 53 जिलों में बीएसएल-2 प्रयोगशाला में एनएचएम की तरफ से आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी तैनात हैं। जबकि अस्पतालों में भी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जनरेटर चालक, चतुर्थ श्रेणी समेत अन्य कर्मचारी तैनात हैं। कोविड का प्रकोप लगभग खत्म हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी पहली अगस्त 2023 को समाप्त हो गई हैं।कर्मचारियों ने सेवा विस्तार के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुहार लगाई थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दो माह का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। इससे पहले भी डिप्टी सीएम के निर्देश पर आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिल चुका है। इस बाद अगस्त और सितंबर माह तक सेवा विस्तार दिया गया है।फिक्रमंद है सरकारडिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का अहित नहीं होने दिया जायेगा। सरकार कोविड के दौरान आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। उनकी सेवाओं को ध्यान में रख कर सरकार आगे कोई कदम उठाएगी।

पत्र सूचना शाखासूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश  मुख्यमंत्री पर्यटनलखनऊ: 31 जुलाई, 2023 मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मा0 विधानसभा सदस्यों द्वारा चयनित पर्यटन स्थलों का विकास कराया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक विधानसभा के विकास हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी एवं अतिरिक्त आवश्यकता होने पर धनराशि का वहन विधायक निधि/सीएसआर फण्ड से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार विधानसभा क्षेत्रों हेतु 162.47 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।यह जानकारी आज प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पर्यटन सेक्टर एक उभरता हुआ क्षेत्र है। जिसमें रोजगार के साथ पंूजी निवेश तथा राजस्व अर्जन की भरपूर संभावनायें हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथा चर्चित पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मा0 विधानसभा सदस्यों द्वारा चिन्हित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए परियोजनायें चिन्हित की गयी हैं।साथ ही साथ उन्होंने यह  बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 367 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 180.33 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 76.20 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। इस धनराशि से संबंधित जनपदों मंे पर्यटन योजनाओं का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही विख्यात एवं अल्पज्ञात स्थलों तक पहंुच के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए संकेतक भी लगवाये जा रहे हैं।पर्यटन मंत्री श्री सिंह ने कहां कि पर्यटन सेक्टर में असीमित संभावनाओं को देखते हुए निवेशक भी आगे आ रहे हैं। निवेशकों के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। बहुत सी परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के भी प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि विगत 06 वर्षों में पर्यटन सेक्टर को गति मिली है। बहुत सारी पर्यटन से संबंधित परियोजनायें प्रक्रियाधीन हैं। इन्हें शीघ्र ही पूरा कराकर पर्यटकों के लिए खोल दिया