निकाय चुनाव और आरक्षण पर अब तक 14 जनहित याचिकाएं दाखिल हो चुकी है पूर्व की जनहित याचिका के साथ जोड़कर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर 20 तारीख तक रोक लगा दी है साथ ही ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सरकार से 19 तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा हैउच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने तथा सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था लेकिन बुधवार को सुनवाई के समय सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए 3 दिन और वक्त मांगा है जिसको भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित कर दी इसी बीच ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण के मुद्दे वाली जनहित याचिका पर 19 तारीख तक सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है तथा निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस प्रावधान के तहत यह शासनादेश जारी किया है न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार को 19 तारीख तक जमा भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है जबकि याची की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि 12 दिसंबर को एक शासनादेश जारी किया गया जिसके तहत निकाय का कार्यकाल खत्म होते ही वह प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाएगी कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए सरकार से 19 तारीख तक जवाब तलब किया है

अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में गतरोज जिस प्रकार प्रतिबंधित एरिया में चीनी सैनिकों ने बदनियति से घुसपैठ करके चौकी बनाने का प्रयास किया था जिसको बॉर्डर इलाके पर तैनात भारत के जांबाज और मुस्तैद सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देकर विफल कर दियाभारत के इस दुर्गम इलाके में चीनी सैनिकों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या मैं भारतीय सैनिकों की मौजूदगी होगी बॉर्डर इलाके पर पीएलए द्वारा बदलाव के प्रयास को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया लेकिन विपक्ष और मीडिया के मन में कुछ तथ्य भी प्रश्नगत थे जिस पर बयान देते हुए मौजूदा सत्र में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि किस प्रकार एक छोटे सैनिक संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद पीएलए वापस हो गई और भारतीय सैनिक यथास्थिति को कायम रखे हुए हैं जिसमें हमारे 6 सैनिक भी घायल हुए थे जिनका उपचार गुवाहाटी की बेस कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान को विपक्ष अपने तरीके से रेखांकित कर रहा है और चर्चा कराने की मांग को लेकर दोनों सदनों से वाकआउट भी किया हैलेकिन इन सबके बावजूद तवांग इलाके में हुए सैनिक संघर्ष पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है चीन की कुटिल साजिश के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका ने कहा है कि चीन जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है साथ ही भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मौजूदा स्थिति में एकतरफा बदलाव के प्रयासों को विफल करने के लिए भारतीय सैनिकों की कार्यवाही का समर्थन किया हैअमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नड प्राइस कहां है कि तवांग संवेदनशील इलाका है हम इस मसले को लेकर दूतावास और विदेश विभाग के जरिए भारत के साथ संपर्क बनाए हुए हैं चीन की उकसावे की कार्रवाई का अमेरिका निंदा करता है भारत और चीन को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवादित सीमाओं की मसले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए जबकि पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने कहा है कि तवांग में जो हुआ वह चीन को आईना दिखाने जैसा है अमेरिका हर हाल में पूरी तरह से भारत के साथ है भारत स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वह तारीफ के काबिल है अमेरिका भारत के कदमों का समर्थन करता है अमेरिका अपने साझेदारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है वही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरी जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिका को खुशी है कि चीनी सैनिकों को अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया और भी पीछे हट गए उन्होंने कहा है कि झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता होना अच्छा संकेत हैआपको बताते चलें इससे पूर्व बी लद्दाख क्षेत्र के गलवान इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसमें भारत सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे लेकिन इससे कहीं ज्यादा चीन ने अपने सैनिकों की जान गवाई थी जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 20 बहादुर सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं उस समय भी अमेरिका की एजेंसियों ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी को प्रमाणित किया था लेकिन इन सब चीजों से इधर भारत के सदन में मौजूद कुछ ऐसी भी लोग हैं जो भारत सरकार से सेना के द्वारा किए गए जाबाजी के प्रमाण पत्र मांगते हैं चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइकlअरुणाचल प्रदेश के तवांग जैसे दुर्गम इलाकों में हुए घुसपैठ के इरादों को नाकाम करने पर दिए गए भारत सरका के रक्षा मंत्री के बयान को विपक्ष द्वारा रेखांकित करना एक लोकतांत्रिक अधिकार  है तो सीमा सुरक्षा सड़क निर्माण संगठन द्वारा बिछाई गई सड़क निर्माण के दुर्गम इलाकों तक जाल को समझना और उस पर अपना राजनीतिक समर्थन देना राष्ट्र की सुरक्षा की खातिर कर्तव्य भी है सरकार के बुलंद इरादों को भापते हुए सीमा सुरक्षा सड़क निर्माण संगठन द्वारा भारत के दुर्गम इलाकों तक सड़क बिछाना इस प्रकार की कुटिल पड़ोसियों के मंसूबों को विफल करने में भारतीय फौज के लिए सहायक सिद्ध होगा और शायद यही वजह थी जब नो मेस लैंड पर एल ई सी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में चीनी फौजियों की मोमेंट को देखा गया तत्काल प्रभाव से भारतीय सैनिकों की भी मौजूदगी हो सकी थी

कांग्रेस शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना सरकार के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है पेंशन के विषय में जो नई व्यवस्था लागू की गई थी वह काफी विचार-विमर्श और निर्धारित प्रक्रिया से काफी सोच समझ कर बनाई गई थी जिस पर तत समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सहमत है और इस व्यवस्था को छोड़ पुरानी व्यवस्था में लौटने की बात करना राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ स्वरूप होगा उक्त बयान 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह ने दियाआईसीसी के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए श्री सिंह ने कहा कि नई पेंशन योजना को व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनाया गया था कांग्रेस और आप जैसे राजनीतिक दल मतदाताओं से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं जो कि उनकी अपनी आर्थिक सेहत के लिए काफी घातक सिद्ध होगा उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान इस पर बहुत सावधानी से चर्चा करके इसको लागू किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इसके पक्ष में थे श्री सिंह ने कहा कि मेरे सहयोगी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी की है उनके अनुसार नई पेंशन योजना से पीछे हटना और पुरानी पेंशन योजना को अपनाना राज्य के लिए वित्तीय आपदा जैसा होगा कुछ राज्य जो इसे लागू कर रहे हैं वास्तव में वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बड़ी कठिनाइयों और दबाव में डाल रहे हैं नई पेंशन योजना के पीछे ठोस आर्थिक तर्क हैआपको बताते चलें कि कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की चर्चा जोरों पर है राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में कांग्रेस पहले ही पुरानी पेंशन योजना बाहर कर चुकी है और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को बहुमत मिला और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है अब देखना यह होगा कि के कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्यों हुए बात को कितना पूरा करती है क्योंकि हिमाचल में चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था