28 दिसंबर लखनऊ निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आयोग का गठन कर दिया है 5 सदस्य आयोग को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के तुरंत बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर राम अवतार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जॉब सिंह वर्मा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार तथा पूर्व अपर विधि प्राइवेसी संतोष कुमार विश्वकर्मा  व जिला जज बृजेश कुमार सोनी को सदस्य नियुक्त किया गया हैचुनाव में ओबीसी की आरक्षण को लेकर 27 दिसंबर के हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि ऐसा न कर पाने की स्थिति में आरक्षण की सभी सीटों को सामान्य श्रेणी का मानते हुए व्यवस्था लागू करके चुनाव संपन्न कराना चाहिए जिसको सरकार की तरफ से  नकार दिया गया था और कहा गया था की ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही गई थीइससे पूर्व न्यायालय में हुई पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दोनो पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई है, 27 दिसम्बर मंगलवार को कोर्ट अपना जजमेंट देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है। लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का कहना है कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है उसका कोई डाटा नहीं है। बिना डाटा के ये एक्सरसाइज पूरी कैसे कर ली है। कोर्ट उनसे डाटा मांग रही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के समक्ष कोई डाटा प्रस्तुत नही किया है।उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान पिछले चुनाव का हवाला दिया गया था साथ ही कहा गया कि 2014 और 2017 के चुनाव में भी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर न्यायालय में बहुत से प्रकरण भी आये थे। उन्होंने कहा कि उसी डाटा के आधार पर ये चुनाव भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से न्यायालय में चुनौती दबता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इस बार प्रदेश की करीब 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर पेंच फंस गया था। वहीं ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था अब 27 दिसंबर के फैसले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है

भोपाल : फिल्म 'नायक' के हीरो वाले अवतार की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में घूम-घूमकर गैर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले ने बुधवार को सबको चौंका दिया सीएम शिवराज ने निवाड़ी जिले के कलेक्टर तरुण भटनागर को भरे मंच से हटाने का फरमान सुनाकर सबको हैरान कर दिया इसके साथ ही, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा के तहसीलदार को भी हटाने के आदेश दिए हैं  निवाड़ी जिले में महाराजा खेतसिंह खंगार की जयंती पर गढ़कुंडार महोत्सव आयोजित किया  जा रहा है  इसमें मुख्यमंत्री शिवराज के साथ जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने निवाड़ी के गढ़कुंडार महोत्सव में भरे मंच से डिंडौरी के कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफ की और कहा, 'वे दिन रात मेहनत करते हैं. लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है. उनके खिलाफ कई तरह की शिकायत मिली हैं. मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं.' इसके साथ ही, उन्होंने ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा को भी हटा दिया https://twitter.com/i/status/1608061631103389696मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा, "निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है. यहां की जनता के बीच से मुझे गंभीर शिकायतें मिली हैं. मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं. जो शासकीय कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, मैं उनका स्वागत सत्कार करता हूं. कई तरह की शिकायतें उनके खिलाफ मिली हैं. इसी को लेकर तत्काल प्रभाव से निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर को हटाता हूं. ओरछा तहसीलदार संदीप शर्मा को भी अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से हटा दिया है." मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निवाड़ी में जमीनों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. उनके खिलाफ (कलेक्टर) शासकीय भूमि के क्रय-विक्रय में हेर फेर की शिकायत मिली थीं. इसलिए कार्य में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की है. इस दौरान उन्होंने जमीन से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए

27 दिसंबर नई दिल्ली भारत  के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज देशभर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, मैंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और देखा कि जैसी व्यवस्था यहां है वैसी ही व्यवस्था और भी बाकी के अस्पतालों की है या नहीं। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। हवाईअड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए औचक टेस्टिंग शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर में जांच की गई कुल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 498 है। कोरोना परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों की संख्या 1,780 है। एकत्र किए गए नमूनों की संचयी संख्या 3,994 है। इनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 3,421 हो गए हैं।चीन, अमेरिका और जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर आ गई है. वहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. भारत में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हफ्तेभर में नए मामलों में 14 फीसदी का उछाल आया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर शुरू हो गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 14 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है  आंकड़े बताते हैं कि कि 13 से 19 दिसंबर के बीच देशभर में कोरोना के 1,104 मामले सामने आए थे. जबकि, 20 से 26 दिसंबर के बीच 1,260 मामले सामने आए हैं हालांकि, 13 से 19 दिसंबर के बीच 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. वहीं, 20 से 26 दिसंबर के बीच 19 मौतें हुईं हैं. हालांकि, मौतों के इन आंकड़ों में कुछ...पुरानी मौतें भी शामिल हैं.  , 22 दिसंबर को 9 मौतें हुई थीं, लेकिन इनमें से 6 मौतें पुरानी थीं. यानी, ये पहले हो चुकी थीं लेकिन इन्हें बाद में कोविड डेथ में काउंट किया गया था देशभर के सभी प्रदेश कोरौना अलर्ट मोड पर है एवं केंद्र सरकार की तरफ से करोना के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया पूर्णा के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के महक में इस संक्रमण ग्रस्त बीमारी पर पैनी निगाह बनाए हुए हैंचीन में फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग जाँच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाये। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जाँच कराई जाये। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। ताकि वायरस के वैरिएंट का पता लगाया जा सके। बुधवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की जाँच सुनिश्चित की जाये। जीन सिकवेसिंग कराई जाये। इससे नए वैरिएंट का सटीक पता लगाया जा सके। सर्दी-जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करें। कोविड संदिग्ध के नमूने लेकर जाँच कराई जाये। इस दौरान यात्रा से लौटे लोगों को होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जाये। स्वास्थ्य विभाग विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाये। 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हाल लें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जायेकोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाये। ताकि संक्रमितों को समय पर इलाज व जरूरी मदद मिल सके। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये। ये निर्देश शुक्रवार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस ने दिये।चीन, उत्तर कोरिया समेत अन्य देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में जाँच व इलाज की सुविधा बढ़ाई जाये। मरीजों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाये। इसमें मरीजों को सहायता प्रदान की जाये। इसके अलावा बुखार, सर्दी-जुकाम समेत दूसरे लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाये। लक्षणों के आधार पर मरीजों की जाँच कराये