उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का चारबाग रेलवे स्टेशन बुधवार सुबह से ही छावनी में तब्दील हो गया। जीआरपी व आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। स्टेशन पर आने वाले हर यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही थी। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन परिसर स्थित खम्मनपीर मजार को हटाने की मांग अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेद ने की थी। घोषणा की थी बुधवार को मजार पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक रेलवे के निर्देश पर मजार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही लालबाग स्थित प्रदेश प्रवक्ता के आवास पर कैसरबाग पुलिस ने घेरा डाल दिया।शिशिर चतुर्वेदी को नजरबंद करने के बाद कैसरबाग पुलिस ने घर के अंदर से लेकर बाहर तक छावनी बना दी। इस दौरान शिशिर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई का हवाला देने पर वे शांत हो गए। मामले को लेकर 29 जनवरी को जीआरपी चारबाग के इंस्पेक्टर ने पुलिस अधीक्षक रेलवे पूजा यादव को रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद 31 जनवरी की रात पुलिस अधीक्षक रेलवे ने खम्मनपीर मजार के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। मजार के आस पास प्रदर्शन और हंगामे की आशंका के चलते मंगलवार देर रात से ही पुलिस कमिश्नरेट मध्य जोन और रेलवे पुलिस अलर्ट हो गई थी। साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन बुधवार सुबह से ही छावनी में तब्दील हो गया। जीआरपी व आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। स्टेशन पर आने वाले हर यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही थी।उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का चारबाग रेलवे स्टेशन बुधवार सुबह से ही छावनी में तब्दील हो गया। जीआरपी व आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। स्टेशन पर आने वाले हर यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही थी। दरअसल, स्टेशन स्थित खम्मनपीर मजार पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी समर्थकों के साथ सुंदरकांड करने जाने वाले थे, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जीआरपी मौकेपर तैनात थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने चारबाग स्थित खम्मन पीर मजार हटाए जाने को लेकर एक फरवरी को मजार के अंदर सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का फैसला लिया था। जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रेलवे को दी गई थी। वह चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्थित खम्मन पीर मजार को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी यहां पर प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन चारबाग स्टेशन पहुंचने से पूर्व ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बावजूद इसके चारबाग रेलवे स्टेशन के चप्पे-चप्पे पर जवानों की तैनाती दंगा विरोधी उपकरण के साथ कर दी गई थी। जीआरपी रिजर्व पुलिस लाइंस और सभी शाखाओं के रेलवे कार्यालय के पुलिस अधीक्षक कार्यलयों में नियुक्त पुलिस बल के जवानों को यहां पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। बता दें कि गत वर्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील चतुर्वेदी अपने समर्थकों के साथ लखनऊ के रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन करने पुलिस अधीक्षक जीआरपी कार्यालय गए थे, उन्होंने रेलवे जमीनों से धार्मिक स्थल हटाने की मांग की थी।

लखनऊः 29 जनवरी, 2023 उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुलिस लाइन, लखनऊ में आयोजित गणतंत्र दिवस परिसमाप्ति समारोह (बीटिंग दि रिट्रीट) में शामिल हुईं। परिसमाप्ति समारोह के बाद राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर राज्यपाल को सौपा गया, जिसे राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर एस0बी0 शिराडकर को सांपा। राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाग करने वालों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विभागीय झाँकियों में प्रथम स्थान लखनऊ विकास प्राधिकरण, द्वितीय स्थान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश तथा तृतीय स्थान कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश को दिया गया। जबकि जनपद के विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रदर्शित झाकिंयों में प्रथम स्थान सिटी मान्टेसरी स्कूल, द्वितीय स्थान उ0प्र0 संस्कृत संस्थानम् तथा तृतीय स्थान लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एण्ड कालेजेज को दिया गया।समारोह में पी0ए0सी0 एवं मिलिट्री के बैण्ड, पाइप्स एवं ड्रम्स बैण्ड द्वारा तेज चाल, धीमी चाल तथा देशभक्ति गीतों के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति दी गयी।परेड में यूपी एटीएस की टुकड़ी बेस्ट मार्चिंग ख़िताब मिला, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से पुरस्कार प्राप्त करते एडीजी एटीएस नवीन अरोरा प्राप्त कियाइस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डा0 देवेन्द्र सिंह चौहान, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण के अलावा परेड में भाग लेने वाले स्कूलों के बच्चे एवं अन्य प्रतिभागी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मंत्री नितिन गडकरी ने  सोमवार को कहा कि एक अप्रैल के बाद से पंद्रह साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को सड़कों पर से हटा दिया जाएगा इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे.ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं. उद्योग निकाय FICCI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही हैगडकरी ने अब नौ लाख से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की मंजूरी दे दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. जानकारी के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली बसें और कारें सड़क से हटा दी जाएंगी. और इनकी जगह वैकल्पिक ईंधन वाले नए वाहन लेंगे.बता दें,यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों पर लागू नहीं होगाइसमें रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाएगा.पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना चाहते हैंउन्होंने ये भी दावा किया था कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है.साल 2021 में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि इससे अनफिट और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी.इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगाइसमें रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाएगा.पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना चाहते हैंउन्होंने ये भी दावा किया था कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है.साल 2021 में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि इससे अनफिट और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी.इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.इसमें रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत डिस्पोज किया जाएगा.पिछले साल गडकरी ने कहा था कि वह प्रत्येक शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा विकसित करना चाहते हैं. 2021 में पीएम मोदी स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी उन्होंने ये भी दावा किया था कि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है.साल 2021 में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि इससे अनफिट और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी.इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा गडकरी ने दावा किया  कि अगर देश परिवहन के लिए रणनीतिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है. उन्होंने जोर दिया कि परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने की तत्काल आवश्यकता है.मंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि सभी विश्व स्तरीय सुख-सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रिक मोड पर अधिक बसें हों क्योंकि यह अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करेगी और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी