डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ देखी फिल्म, सभी से फिल्म देखने की अपील कहा- यह फिल्म एक वैज्ञानिक के जीवन में गौमाता के प्रवेश से उसकी जीवनशैली में बदलाव की कहानी लखनऊ। 11 फरवरी गोदान फिल्म धर्म और संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा देती। यह फिल्म भारतीय संस्कृति में गौमाता के महत्व एवं जीवन मूल्यों पर आधारित है। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। बुधवार को गोमती नगर स्थित एसआरएस सिनेमा हॉल में उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ इस फिल्म को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौसेवा संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारित यह फिल्म गोदान एक वैज्ञानिक के जीवन में गौमाता के प्रवेश से उसके विचार और जीवनशैली में बदलाव की कहानी बताती है। फिल्म एक सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी है। उन्होंने अन्य लोगों से भी इस फिल्म को देखने की अपील की। धर्म, संस्कृति के मूल्यों की रक्षा और गौमाता की सेवा हेतु जनमानस को प्रेरित एवं जागरूक करने वाली इस उत्कृष्ट फिल्म से जुड़े सभी महानुभावों एवं आयोजनकर्ताओं का डिप्टी सीएम ने हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

Mediawithyou | विशेष विश्लेषण मनरेगा पर सरकार का नया रुख: सुधार या सामाजिक सुरक्षा पर प्रहार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक रही है। यह योजना न केवल ग्रामीण बेरोज़गारी से लड़ने का साधन है, बल्कि सूखा, महंगाई और आर्थिक संकट के समय करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा भी रही है। हालिया समय में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े कुछ नीतिगत बदलाव और सख्ती को लेकर देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सरकार इन्हें “सुधार” बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें “गरीब विरोधी फैसले” करार दे रहा है। सरकार का पक्ष: पारदर्शिता और दक्षता की दलील केंद्र सरकार का कहना है कि मनरेगा में वर्षों से लीकेज, फर्जी जॉब कार्ड और अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने— डिजिटल उपस्थिति (आधार आधारित हाजिरी) भुगतान प्रणाली में सख्ती राज्यों से अधिक वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा जैसे कदम उठाए हैं। सरकार का तर्क है कि इन सुधारों से: वास्तविक मजदूरों को ही लाभ मिलेगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा सरकार यह भी दावा करती है कि मनरेगा को “अस्थायी राहत योजना” के बजाय ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़कर दीर्घकालिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप: गरीबों पर बोझ, राज्यों पर दबाव वहीं विपक्ष इन फैसलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि: डिजिटल शर्तें ग्रामीण इलाकों में तकनीकी बाधाओं के कारण मजदूरों को काम और भुगतान से वंचित कर रही हैं। केंद्र द्वारा समय पर फंड जारी न करने से मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है। राज्यों पर वित्तीय बोझ डालकर केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। कांग्रेस, वाम दलों और कई क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप है कि सरकार मनरेगा को “कमज़ोर कर धीरे-धीरे खत्म करने” की दिशा में बढ़ रही है, ताकि ग्रामीण गरीबों की आवाज़ कमजोर हो सके। ज़मीनी हकीकत: सुधार बनाम संवेदनशीलता नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि मनरेगा में सुधार आवश्यक हैं, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। ग्रामीण भारत में आज भी: बेरोज़गारी महंगाई कृषि आय में अनिश्चितता जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। ऐसे में मनरेगा का कमजोर होना सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। डिजिटल पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन जब तकनीक मानवीय जरूरतों पर भारी पड़ने लगे, तब नीति पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। निष्कर्ष: संतुलन की ज़रूरत मनरेगा न तो सिर्फ एक आर्थिक योजना है और न ही केवल राजनीतिक मुद्दा—यह सामाजिक न्याय का औज़ार है। सरकार के सुधारों में पारदर्शिता की मंशा हो सकती है, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ज़रूरत है: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की तकनीकी सुधारों के साथ मानवीय लचीलापन रखने की और मनरेगा को राजनीतिक लड़ाई का नहीं, जनहित का विषय बनाने की यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सुधार के नाम पर लिया गया कोई भी फैसला देश के सबसे कमजोर वर्ग पर भारी पड़ सकता है। — Mediawithyou विशेष रिपोर्ट

न्यूज डेस्क उड़ीसा( mediawithyou) पुरी उड़ीसा 14 जनवरी अब पूरी स्थिति जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के आसपास से भी शराब एवं मास की बिक्री की मांग जोरों पर उठने लगी है अयोध्या में स्थानीय प्रशासन द्वारा राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में गैर-शाकाहारी भोजन के वितरण और ऑनलाइन डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ओडिशा में पुरी को मांस और शराब-मुक्त पवित्र नगरी घोषित करने की पुरानी मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सेवायतों, संतों और बुद्धिजीवियों ने अपनी मांग को और धार देते हुए राज्य सरकार से हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों में से एक भगवान जगन्नाथ धाम की पवित्रता और गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। जगन्नाथ भक्तों का कहना है कि यदि अयोध्या में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, तो पुरी में गैर-शाकाहारी भोजन की खुलेआम बिक्री की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। इस बहस ने पिछले वर्ष 8 जून को कानून मंत्री द्वारा की गई उस घोषणा की भी याद दिला दी है, जिसमें उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक पूरे बड़दंडा मार्ग को गैर-शाकाहारी भोजन-मुक्त करने और मंदिर के चारों ओर दो किलोमीटर के दायरे को शराब-मुक्त क्षेत्र घोषित करने का वादा किया था।हालांकि, अब तक किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में व्यापक असंतोष है और लोग उस वादे के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। पुरी के बड़दांड की मौजूदा स्थिति ने विवाद को और हवा दी है। ग्रैंड रोड के दोनों ओर, गुंडिचा मंदिर के आसपास तक, पके हुए चिकन और मटन बेचने वाले फास्ट-फूड स्टॉलों की कतारें लग गई हैं।मोची साही, कॉलेज रोड, रेड क्रॉस रोड और मसानी चंडी छक जैसे आसपास के इलाकों में भी गैर-शाकाहारी व्यापार खासकर बुधवार और रविवार को खूब फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समुद्र तट मार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा, जिससे पवित्र नगरी का आध्यात्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। विभिन्न मठों के वरिष्ठ सेवायतों और महंतों ने चिंता जताई है कि गहरी धार्मिक भावना के साथ पुरी आने वाले श्रद्धालु गैर-शाकाहारी भोजन की गंध और खुलेआम बिक्री से आहत होते हैं। उनका कहना है कि अयोध्या, वृंदावन, द्वारका और तिरुपति जैसे अन्य पवित्र स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्री पुरी की स्थिति देखकर हैरान रह जाते हैं। वरिष्ठ सेवायत गणेश महासुआरा ने कहा कि कम से कम मंदिर के आसपास के क्षेत्र, समुद्र तट और पवित्र तालाबों के पास तुरंत गैर-शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेबला दास मठ के महंत रामचरण दास महाराज ने कहा कि पुरी सभी आध्यात्मिक स्थलों का केंद्र है।बड़दांड की सड़कों पर मांस, मछली और अन्य गैर-शाकाहारी भोजन बेचा जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र स्थान पर ऐसी प्रथा को पूरी तरह बंद किया जाए। गौरतलब है कि दो दशकों से अधिक समय से ‘गैर-शाकाहारी-मुक्त पुरी’ की मांग बार-बार उठाई जा रही है। ओडिशा युवा चेतना परिषद के बैनर तले 32 संगठन 1999 से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। अयोध्या से तुलना ने जनभावना को और तेज कर दिया है, जिससे राज्य सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। इस बीच, पुरी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार से स्पष्ट और सख्त निर्देश मिलने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। पुरी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु बेहरा ने कहा है कि बड़दांड में गैर-शाकाहारी भोजन बेचा जा रहा है। सरकार से स्पष्ट और सख्त निर्देश मिलते ही प्रशासन ठोस कार्रवाई करेगा। उड़ीसा न्यूज़ स्टेट ब्यूरो(mediawithyou.com)