: सरकारी दफ्तरों में अब सरपट दौड़ेगी फाइलें योगी सरकार का फरमान
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Mon, Dec 23, 2024
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लखनऊ 22 दिसंबर उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी फाइलें एक जनवरी 2025 से नए सिस्टम से दौड़ती नजर आएंगी. अब फाइलों को लटकाना आसान नहीं होगा. हर फाइल पर विभागीय अफसरों की नजर और पहुंच आसान हो जाएगी. योगी सरकार की ओऱ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. सभी विभागों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है. इस नए सिस्टम की खास बात यह होगी की बाबू अब किसी भी फाइल को रोक नहीं सकेंगे। 
सभी सरकारी दफ्तरों में फ़ाइलें और पत्र 1 जनवरी 2025 से डिजिटल हस्तांतरित होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया गया है. इसके तहत नए साल से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल की ओर से संबंध में आदेश जारी किया गया है
जिन विभागों में इस आदेश का पालन नहीं होगा विभाग अध्यक्षों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी विभागों को यह भी कह दिया गया है कि आने वाले समय में ई ऑफिस संबंधित जो भी बजट है उसकी व्यवस्था राज्य के बजट में हो जाए, इसलिए साल 2025 और 26 के वित्त वर्ष के बजट के लिए प्रस्ताव जरूर भेजें
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में एक जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय / मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए. किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में एक जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय / मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए. किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए
सभी सरकारी दफ्तरों में फ़ाइलें और पत्र 1 जनवरी 2025 से डिजिटल हस्तांतरित होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया गया है. इसके तहत नए साल से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है. मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसपी गोयल की ओर से संबंध में आदेश जारी किया गया है
जिन विभागों में इस आदेश का पालन नहीं होगा विभाग अध्यक्षों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी विभागों को यह भी कह दिया गया है कि आने वाले समय में ई ऑफिस संबंधित जो भी बजट है उसकी व्यवस्था राज्य के बजट में हो जाए, इसलिए साल 2025 और 26 के वित्त वर्ष के बजट के लिए प्रस्ताव जरूर भेजें
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में एक जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय / मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए. किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाए
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक दशा में एक जनवरी, 2025 से प्रदेश के समस्त कार्यालयों (सचिवालय, निदेशालय / मुख्यालय, मण्डल, जनपद, तहसील, विकास खण्ड आदि) में पत्रावलियों का व्यवहरण एवं पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए. किसी भी दशा में ऑफलाइन पत्रावलियों का व्यवहरण व पत्राचार स्वीकार न किया जाएTags :
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