Wed 29 Jul 2026
Breaking News Exclusive
लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में भीषण अग्निकांड दो दर्जन से ज्यादा छात्र घायल सरकार और निजी संस्थानों की पहल से तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज की मांग में तेजी हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन राज्यों को जारी ĺ केंद्र और राज्य रणनीति बनाने में जुटे बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धि रोकी गईं दोषियों पर होगी कार्रवाई, बरेली जिला अस्पताल की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त रुख पांच अन्य लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ मातृभाषा हिंदी के विकास के लिए मॉडर्न स्कूल ने उठाएं सराहनीय कदम राज्यपाल ने की विधानसभा भंग युद्ध से बिगड़ी हालत तेल पर असर तेल पर असर लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में भीषण अग्निकांड दो दर्जन से ज्यादा छात्र घायल सरकार और निजी संस्थानों की पहल से तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज की मांग में तेजी हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन राज्यों को जारी ĺ केंद्र और राज्य रणनीति बनाने में जुटे बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धि रोकी गईं दोषियों पर होगी कार्रवाई, बरेली जिला अस्पताल की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त रुख पांच अन्य लोगों ने ली मंत्री पद की शपथ मातृभाषा हिंदी के विकास के लिए मॉडर्न स्कूल ने उठाएं सराहनीय कदम राज्यपाल ने की विधानसभा भंग युद्ध से बिगड़ी हालत तेल पर असर तेल पर असर

सुचना

: आप तो देश बर्बाद कर देंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप की पंजाब सरकार को तल्ख टिप्पणी

Media With You

Tue, Dec 6, 2022
Post views : 233
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बढ़ती ड्रग्स और शराब के चलन को लेकर चिंता जाहिर की है एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमआर शाह ने कहा है कि ड्रग्स और शराब की समस्या पर सरकार केवल एफ आई आर दर्ज कर रही है लेकिन यह मसला है कि हर मोहल्ले में एक भट्टी है आपको जप्त किए दे पैसे का इस्तेमाल अभियानों के लिए करना चाहिए पकड़े गए लोगों पर कब मुकदमा चलेगा सरकार क्या कदम उठा रही है पिछले 2 सालों में शराब को लेकर 34000 से ज्यादा f.i.r. हुई है क्या हुई कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई घरों में बनी इस शराब का सेवन गरीब मजदूर ही करते हैं भट्टी को पूरे राज्य में रहने चलने की अनुमति क्यों है सीमावर्ती राज्य की युवा नशे के आदी हैं तो यह देश के लिए काफी खतरनाक है सरकार बताए कि कितने लोगों ने से जुर्माना वसूला गया इस राशि का उपयोग कैसे कर रहे हैं यह भी बताएं कि पिछले 2 साल में पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत 34567 एफ आई आर दर्ज की गई है क्या अब भी यह आपके लिए चौंकाने वाला नहीं है क्या इस नकली शराब पर रोक लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है हमें ए सरकार या बी सरकार से कोई सरोकार नहीं है जो हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है तथा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है दरअसल सुप्रीम कोर्ट राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री से हुई मौतों के मामले की सुनवाई कर रहा है सुनवाई के दौरान जस्टिस साहनी सप्त लहजे में पंजाब सरकार पर टिप्पणी करते हुए उक्त सवाल किए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सख्त चेतावनी देते हुए गाय की अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय पुलिस को जवाब दें मानते हुए कार्यवाही की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार को लगाई है

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन