उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम को गति देते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के रूप में विभागीय मंत्री और अधिकारी गण आजकल निवेशकों को लुभाने विदेशी दौरे पर हैं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए लंदन पहुंचे योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तथा अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार जिनका हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचकर अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधि मंडल ने अभूतपूर्व स्वागत किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के यूके चैप्टर के नेशनल प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की तैयारियों को लेकर योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री व प्रमुख अधिकारियों की 8 टीमें 18 देशों की यात्रा पर रवाना हो रही है इसी क्रम में यह पहली टीम 8 दिसंबर को लंदन पहुंची थी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ ही अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार की मौजूदगी से लंदन के निवेशक खासे उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन इकोनामी बनाने के प्रयास में हमेशा सहयोगी रहे ग्लोबल टैक्स पर ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका ने जानकारी देते हुए बताया है कि लंदन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का एक केंद्र रहा है साथ ही यहां भारत के लक्ष्मी निवास मित्तल हिंदुजा बंधु लॉर्ड स्वराज पाल लोड रोमी रेजर जैसे अनेक प्रतिष्ठित प्रवासी उद्योगपतियों की बड़ी संख्या है उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्री खन्ना तथा अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के नेतृत्व में ब्रिटेन भेजना योगी सरकार का यह कदम सराहनीय है और आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर सम्मिट को तथा सरकार की कार्यकुशलता को निवेशकों के लिए विशेष पैकेज को लंदन के उद्योगपतियों को बताने में तथा उन को लुभाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे उन्होंने कहा कि इससे पूर्व में भी तत्कालीन उद्योग विकास मंत्री सतीश महाना ने लंदन दौरे से निवेश जुटाने में अहम भूमिका निभाई थीलंदन में योगी सरकार के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के राजेश विश्वकर्मा रंजीत कुमार मधुरेश मिश्रा सुमित जालान अमित अग्रवाल मनीष गुप्ता रश्मि मिश्रा विपुल भूटानी तथा सिलाई ऑफ एयरलाइंस कि महेंद्र सिंह जडेजा समेत अनेक प्रवासी भारतीय शामिल थे

किसान उपभोक्ता कंपनी आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी दो प्रकार की होती हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि भारत सरकार के कंपनी एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड होती हैभारत सरकार ने भारत वर्ष के लघु और मध्यमवर्गीय किसान परिवारों की आय को सन 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा है इसी के तहत भारत सरकार भारत के किसानों को किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के नियमानुसार बनेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए कोई भी 10 किसान मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं जो कि कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद भी कंपनी एक्ट 1956 द्वारा ही गवर्न होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मुख्य तीन बातों में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से अलग होती है प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर होनी चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होनी चाहिए और जबकि किसान उत्पादक संगठन में कम से कम पांच डायरेक्टर होनी चाहिए और सभी के सभी कृषि कार्य से जुड़े होने चाहिए किसान उत्पादक संगठन को विकसित करने के लिए उन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष के बजट में 5 साल के लिए किसान उत्पादक संगठन को किसी भी प्रकार के टैक्स से मुक्त रखा है यदि उनका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से कम हैफार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए किन्हीं भी 10 किसानों को जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और करंट बैंक की पासबुक और उसका स्टेटमेंट एवं कृषि से जुड़े होने का कोई भी साक्ष्य देना होगा इस प्रकार की कंपनी का निर्माण केवल किसानों के द्वारा और किसानों के हितों के लिए ही किया जा सकता है कोई भी 5 किसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे और बाकी के शेयर होल्डर यानी कि सदस्य बनकर रहेंगे सभी शेरहोल्डर्स लिए एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कृषि कार्य से जुड़ा होना अनिवार्य शर्त हैकिसान उत्पादक संगठन को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्य बनाए जो कि उस उत्पादक संगठन के शेरहोल्डर्स भी होंगे सदस्यों का सदस्यता शुल्क संगठन के खाते में जमा रहेगा जिससे कि वह संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में होने वाले लाभ के बराबर बराबर हकदार होगा संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सदस्य मिलकर यह तय करेंगे कि संगठन share का मूल्य क्या होगा जो जितना इन्वेस्टमेंट करके शेयर परचेंज करेगा वही उसकी सदस्यता शुल्क मानी जाएगी और वह सदस्य उतने share का हकदार होगा नाबार्ड कृषि विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसी अनेक सरकारी विभागों की स्कीमों का लाभ उठाने के लिए किसान उत्पादक संगठन को अपने मेंबर्स की संख्या कम से कम 300 से ज्यादा करनी पड़ेगी जितना धन सदस्यों द्वारा संगठन के खाते में जमा किया जाएगा उसी के बराबर नाबार्ड भी कृषि योजनाओं को संचालित करने के लिए उतना ही धन अनुदान के रूप में संगठन को देगी सदस्यों की संख्या कम से कम 300 रहेगी ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है जितने ज्यादा मेंबर होंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही लाभ होगाकिसान उत्पादक संगठन सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ)डेरी प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण आदि इनमें से किसी भी योजना का लाभ लिया जा सकता है जिसके लिए जिसके लिए 90% फंड कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक कर सकती है और अधिक जानकारी के लिए या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर उद्यमीमित्र लॉग ऑन करें और आवेदन कर सकते हैंइसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कृपया नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें ईमेल करेंContactK.D.CONSULTANCYMo.7985872521kdconsultancy1@gmail.com

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है जिसको लेकर एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा लखनऊ के स्थानीय ताज होटल में 29 नवंबर को मंथन शिविर रखा गया है जिसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति भाग लेंगे कहते हैं जब लक्ष्य बड़ा हो तो सोच भी बड़ी रखो इसी को चरितार्थ करते हुए एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने देश प्रदेश के तमाम बड़े उद्योगपतियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को एक ही फ्लोर पर एकत्रित करके एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन लखनऊ के ताज होटल में 29 नवंबर को किया जाना तय किया है पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम के चेयरमैन संजय सिन्हा ने बताया है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी सहित विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सहित 100 गणमान्य व्यक्ति एवं निवेशक उपस्थित होंगे और अपना प्रस्ताव देंगे उत्तर प्रदेश की गैर सरकारी संस्था ने प्रदेश के 10000 करोड़ निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे इकोनॉमक पॉलिसी एंड टैक्सेशन कमेटी के चेयरमैन मनीष खेमका ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मैं प्रदेशभर की जानी-मानी उद्योगपति शामिल है दैनिक जागरण के संस्थापक संपादक नरेंद्र मोहन मोदीनगर के यू के. मोदी कानपुर के मिर्जा इंटरनेशनल के इरशाद मिर्जा गाजियाबाद राठी स्टील के अनिल राठी आदि नाम इस चेंबर की हिस्सा रहे हैं एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है चेंबर के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमेटी के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रयास को देखते हुए देशभर के उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है जिससे कि हां ना केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नए प्रकार के रोजगार सर्जन का भी कार्य तेजी से हो सकेगा